वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको सुझावः संसद विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्छ
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद् विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बुधबार सुझाव दिने क्रममा खरेलले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको बताए ।
उनले संविधान विपरीत भएको विघटनको निर्णय बदर गर्न सुझाव दिए । उनले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने जिकिर समेत गरे । धारा ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भने पनि ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसकेको उनले बताए।
उनले भने, ‘संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक हो । त्यहाँभित्र राजनीति जोडिन सक्छ । राजनीतिक प्रश्न भएकाले बोल्दै मिल्दैन भन्ने होइन । यसलाई ग्रहण गर्न मिल्छ । विघटनलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले ‘साइलेन्स’ अधिकार छ भनेर गरेको संसद् विघटन सदर भए तल्लो तहले पनि संविधान नमान्ने खतरा रहेको औंल्याए । उनले हाम्रो प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता भएको भन्दै संसदीय सर्वोच्चता नभएको बताए ।
