राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अर्यालले विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने उनको दाबी थियो ।

उनले राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि ’जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको’ उदाहरण दिँदै अर्यालले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

२०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको भए पनि त्यति बेला अर्कै संकटकालीन व्यवस्थाको धारा लगाएर दुवै सदन विघटन गरिएको र व्यवस्था नै गुमेको अर्यालले उदाहरण दिएका थिए । विगतका संविधान र अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नितान्त फरक रहेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि अहिलेको संविधान हेरेर फैसला गर्न गर्नुपर्ने उनले बताए ।