अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



 

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी ‘निश्चल’ले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानूनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । सो रिटको पेशी बुधबार तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । एकपटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । तर कानूनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अङ्कुश लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रचण्ड–नेपाल समूहले सर्वोच्चको फैसलाबारे सोमबार पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सन्दर्भमा कानुन

प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । अर्को बैठक

प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं । नेकपाका सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न

सर्वोच्चको फैसला मान्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन्