संसद विघटन विरुद्ध रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाई

काठमाडौं । विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरी दायर भएका रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश गरी आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । ती रिट निवेदन कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्न बारेमा टुङ्गो लागेसंगै आइतबारबाट तथ्यमा प्रवेश गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती रिट निवेदन सोही इजलासले सुनुवाई गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यस अघि ती रिट निवेदन बृहत पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्नुपर्ने माग उठेपछि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस हुन सकेको थिएन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ । असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग ती रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुस ५ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जानकारी सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमा बर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको भनी सरकारकै कुनै निकायले उल्लेख गरेका छन् भने कुनैले उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको जनाएका छन् । उपधारा (१) वा (२) जुनसुकै बमोजिम गठन भएको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

सर्वोच्चले अव ती रिट निवेदनको हरेक दिन सुनुवाई गर्ने संकेत दिएको छ । हरेक बुधबार र शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासले सो विवाद टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन बस्ने संकेत दिएको छ । आज आइतबार संवैधानिक इजलास गठन हुने आदेश दिएपछि अव सो इजलास विवादको टुङ्गो नलागेसम्म हरेक दिन गठन हुने संकेत पाइएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो ब्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले हठात रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।