निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन



काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आगामी वैशाख १७ र २७ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित गृह र अर्थ सचिव तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले मुलुक निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइसकेकाले सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न तीनै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन केन्द्रित बजेट प्रस्ताव पेश गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री पौडेलले निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको पक्षमा माहोल बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्दा विगतमा जस्तै शान्तिपूर्णरुपमा गर्न÷गराउन अनुरोध गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपतिको कार्यालयले भन्यो-प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी पेश भएन

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयले तोकिएको समयमा सीमाभित्र कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न

अदालत, संसद, मिडिया,आमजनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्नैपर्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई कोरोना आतंकबाट राहत दिनसक्ने वैकल्पिक सरकार

केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै

काठमाडौं । बहुमत नपुग्ने भएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको दाबी नगर्ने

उपत्यकामा चार एकीकृत आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्वको लडाईंमा जनतालाई राहत हुने गरी सङ्घीय सरकारले