संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकजुट हुन नागरिक अगुवाको आह्वान

काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संसद विघटन गैरराजनीतिक, गैरसवैधानिक, जनआकांक्षा विरोधी कदम भएको बताएका छन् । पाण्डे र पहाडीले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी यसमा प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संविधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचन भए पश्चात सर्बत्र सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व त्यो अपेक्षामा खरो उत्रन नसकेको र भ्रष्टाचारका ठुला घटनाहरुको ढाकछोप र दण्डहिनताका कारणले पनि नागरिक आक्रोशित भएको सत्य हो । राजनीतिलाई विकासमुखी, राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, सेवामुखी र समग्र समाजलाई उद्यममुखी बनाउन नसक्नु सरकार र दलहरुको अक्षम्य कमजोरी हुनगयो । सत्तासिनहरुको यस्तै कमजोरीका कारण सुषुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन बिरोधिहरुको मनोबल बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असंबैधानिक विघटनले परिवर्तन बिरोधिहरु जागृत भएको र मोर्चाबन्दीतर्फ अग्रसर भएको देखिदै छ । प्रतिवादमा सार्वभौम नागरिकहरु आन्दोलित हुनु स्वभाविक हो ।’

प्रेस विज्ञप्ति
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो भनाई
मुलुकको सम्मानित राष्ट्रपति पद समेतको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय छ । हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर समस्त स्वाभिमानी नागरिकहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । अमुक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंबैधानिक, जनआकांक्षा बिरोधि र मुलुकको हित बिपरित छ, प्रतिगमन कै अंश समेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ । यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पून सुचारु हुने ब्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं ।

२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा शान्ति र लोकतान्त्रिक बिकासको सुद्धृण आधार निर्माण भएको थियो । त्यहि जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र पहिले निलम्वन र पछि उन्मुलन भएको हो । त्यहि जनआन्दोलनको जनादेश अनुरुप संबिधानसभाको निर्वाचन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी भयो । नेपालको संबिधानले कैयन उपलब्धिलाई समेट्दै संस्थागत गरेको छ, तथापि यसभित्र केही कमजोरी पनि छन । प्राप्त उपलब्धि संरक्षण गर्दै कमी कमजोरी सुधार गर्नु, राज्य ब्यवस्थालाई अझ समाबेशी, सहभागितामुलक र समुन्नत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि जिम्मेवार कोणहरुबाट नै निरन्तर आक्रमण भैरहेको छ ।

संबिधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचन भए पश्चात सर्बत्र सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व त्यो अपेक्षामा खरो उत्रन नसकेको र भ्रष्टाचारका ठुला घटनाहरुको ढाकछोप र दण्डहिनताका कारणले पनि नागरिक आक्रोशित भएको सत्य हो । राजनीतिलाई बिकासमुखी, राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी, सेवामुखी र समग्र समाजलाई उद्यममुखी बनाउन नसक्नु सरकार र दलहरुको अक्षम्य कमजोरी हुनगयो । सत्तासिनहरुको यस्तै कमजोरीका कारण सुषुप्त अवस्थामा रहेका परिवर्तन बिरोधिहरुको मनोबल बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको असंबैधानिक विघटनले परिवर्तन बिरोधिहरु जागृत भएको र मोर्चाबन्दीतर्फ अग्रसर भएको देखिदै छ । प्रतिबादमा सार्वभौम नागरिकहरु आन्दोलित हुनु स्वभाविक हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको बिषय भएको छ । नागरिकमा बढ्दै गएको बितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बिगतमा गरेका गल्तिहरु प्रति क्षमा याचना गरुन । साथै भबिष्यमा त्यस्ता गल्ति नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता सहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सक्षम, सवल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरु एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं ।

१५ बर्ष अगाडि २०६२–६३ मा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमी देखिनै योगदान गरेको लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका सहभागि हामी, असंबैधानिक तवरमा गरिएको प्रतिनीधिसभा बिघटनको निन्दागर्दै प्रतिगमनको षडयन्त्र र चलखेललाई परास्त गर्न, जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षार्थ एकजुट हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समस्त नागरिकहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।
देबेन्द्रराज पाण्डे
कृष्ण पहाडी
मिति : २०७७ पौष २६