मन्त्रिपरिषद विस्तारको कारण माग्दै सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै पुस २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कमला पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी बिल्डर्ससँँगको ठेक्का तोड्ने तयारी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला

यो देशमा ‘भिजिनरी’ नेता भएनन्ः सांसद भण्डारी

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले तत्काल सदनमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न

पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश खारेज

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनविरुद्ध दायर