यस्तो छ सर्वोच्चमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पेश गरेको लिखित जवाफ

काठमाडौं । राष्ट्रपतिलगायत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ आइतबार दर्ता भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय भएको भन्दै ओलीले यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जवाफ पेश गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन सही कदम भएको उल्लेख गरेकी बताइएको छ । तर सभामुख अग्नी सापकोटाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको भन्दै पुनस्स्र्थापनाको माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यही पुस १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार आइतबार लिखित जवाफ अदालतमा पेश भएको हो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनबाट तीन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि शुक्रबार बैठक बसी बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भइसकेको छ । अदालतले यही पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।