मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र निदेश लामिछानेले पनि सोही विषयमा सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तो माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार गर्दा नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने गरी सरकारले यही पुस १९ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ । कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विकास खर्च गर्न सरकार असफल, ११ महिनामा ४० प्रतिशत मात्र खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास

सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस, ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष

काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको

३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो भएका बैंकिङ कसुरका तीन प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो भएका बैंकिङ कसुरका तीन

सदन खोल्ने विषयमा सत्तापक्षसँग कुनै लेनदेन भएको छैनः उपमहासचिव पुन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)