यो देश प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन, कारबाही हुनुपर्छः डा. केसी

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार डा.केसीले विज्ञप्ति जारी गरी यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

प्रेस विज्ञप्ति
हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको अवैध तथा अनधिकृत संसद विघटनको प्रयासप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । विधिको शासन स्थापना गर्न लड्ने क्रममा हामीले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छौं । उनी विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ । तर हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरी छ ।

स्मरण रहोस् यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन । यसै गरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्र्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन । त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिनेछ भन्ने नागरिकहरुको अपेक्षा छ । यससँगै देशको न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा छ । न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामू सदा रहने नै छ ।

अन्तमा, सत्तारुढ दलको केपी ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरुलाई पनि आफू सत्ताबाट लखेटिएको बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त हुनुपर्दछ । संविधान र विधिको शासनलाई निःशर्त स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने हुँदा त्यसका लागि निरन्तर सक्रिय हुन सबैलाई अपिल गर्दर्छौं ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७७ पौष १२