कानुनविद भन्छन् -संसद विघटनको सिफारिश गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरियो

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संसद विघटनले २०७२ सालको संविधानको अन्त्य भएको बताए । संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको भएपनि विघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद विघटन गर्न संविधान अनुसार निमल्ने तर्क गरे ।

पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको धारणा राखे । उनले विघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको विरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गरे । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेर मतियार बनेको आरोप बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको परिस्थितिबीच चालिएको कदमलाई गैरसंवैधानिक भने ।

उनले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिएको भन्दै चारवटा सम्मको विशेष परिस्थितिको विकल्प नहुँदा मात्र संसद विघटन हुनसक्ने तर्क गरे । उनले भने,‘धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले संसद बिघटन गर्ने अधिकारी दिएकै छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरे । उनले संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने,‘देशमा नयाँ शासन प्रणाली र संविधानको आवश्यकता छ ।’ मुलुकका राजनीतिक संकट निम्तिएको भन्दै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताले काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘अब देशमा जनविद्रोह र जनआन्दोलनको विकल्प छैन र गणतन्त्रले मुलुकलाई बचाउन सक्दैन ।’ उनले देशमा लोकतन्त्र र राजसंस्था सँगै जानुपर्ने तर्क गरे ।