हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमा राख्ने लुम्बिनी प्रदेशको तयारी



 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्नेबारे गृहकार्य शुरु भएको छ ।

स्थायी राजधानीको टुंगो लागिसकेका अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर स्थायी राजधानीको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन सदन चलाउने विषयमा देउखुरीमा छलफल भएको छ ।

तिहारपछि आह्वान हुने अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा राख्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन शुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको अध्ययन थालेको छ । राप्ती गाउँपालिकामा रहेका पूर्वाधारको अध्ययनसहित बिहीबार छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख सचिवसंँग सदन चलाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठोकुवा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले गरेका छन् । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा तत्कालका लागि प्रदेशसभा बैठक बसाल्न र मन्त्रालयका कार्यालय राख्न पुग्ने संरचना रहेको जनाइएको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सचिवसँग छलफल भएको जानकारी दिए । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, राप्ती गाउँपालिका, दाङका प्रजिअ, सुरक्षा अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयले राप्ती गाउँपालिकाका सिसहनिया र लालमटिया तथा गढवा गाउँपालिकाका गोवरडिया र पत्रिङ्गा क्षेत्रबाट एक हजार ४२० बिघा सरकारी, पर्ती, गौचरण, बगरलगायत जग्गाको अभिलेख मन्त्रालय पठाइएको नापी कार्यालय लमहीका प्रमुख कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।

बडादशैं लगत्तै पूर्वाधार विकास प्र्राधिकरणको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकामा स्थापना हुने भएको छ । यो प्रदेश राजधानी भएपछि स्थापना हुने पहिलो कार्यालय हुनेछ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गमा कालोपत्र सुरु

  कैलाली । धनगढी–खुटिया–विपीनगर–दिपायल द्रुतमार्गमा कालोपत्र गर्न सुरु भएको छ । धनगढी–स्याउले सडकखण्डमा

नौ हजार भूकम्पपीडितले पाए २२ करोड

  काठमाडौँ । भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि कायम भएका लाभग्राहीमध्ये आठ हजार

भारतको सहयोगमा संचालित परियोजनामा भइरहेको ढिलाईप्रति अर्थमन्त्री महतको चासो

  काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकमा सञ्चालित विकास

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता वितरण सुरु

जाजरकोट । भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न यहाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम