पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने पनि ठहर गरेको छ ।
हालै सरकारले कोभिड १९ को लक्षणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ । अन्य व्यक्तिहरुसँग भने शुल्क लिदै आएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,“सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन ।” कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
