सर्वोच्चद्वारा कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो । बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संकट नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशका विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
तर लकडाउन जारी रहेका बेला कर तिर्न सूचना निकालेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि असार सात गतेसम्मका लागि म्याद बढाइएको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै सरकार थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएको छ ।
