दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय
काठमाडौं । पार्टी भित्र र बाहिरबाट सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले यसअघि जारी गरेका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी पार्टीका नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अध्यादेश संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि ल्याएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यक्रममा संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. सुरेन्द्र देवकोटालाई धनुषाबाट अपहरणशैलीमा पूर्वआइजिपी सर्वेन्दै खनाल, नेकपाका नेता महेश बस्नेत र नेकपाका अर्का नेता किसन श्रेष्ठले ल्याएको घटनाबाट अध्यादेश के का लागि भन्ने स्पष्ट भएको थियो । यसैबीचमा संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकता भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी फुटाउने योजना असफल भएको छ ।
त्यसपछि बिहीबार नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा बिहीबार साँझ बसेको पार्टीकाका ६ जना सचिवालय सदस्यले सरकारले जारी गरेको दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने निचोड निकालेका थिए र प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक फिर्ता लिन भनेका थिए । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा सचिवालय सदस्यहरु बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । यदि फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने चेतावनी उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् ।