प्रदेश दुई सरकारद्वारा उपकरण खरिदका लागि ६८ करोड निकासा, नारायणी अस्पताललाई ५० लाख दिने निर्णय



जनकपुरधाम । कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश दुईको सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरुको लागी प्रदेश सरकारले दोश्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले लक्षित परिवारको घरमा सोझै राहत पुर्याउने गरि दोस्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरिको हो ।
पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरणको कार्यक्रम ल्याएपनि कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको जनगुनासोलाई मध्य नजर गर्दै प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा सोझै घरमै राहत पुर्याउने योजना ल्याएको छ ।

स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको पीडित परिवारहरुको लिष्टको आधारमा प्रदेश सरकारले जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरिद गरि प्याकेट तयार गरेरै लिष्ट सहित वडालाई जिम्मा लगाउने र वडाले प्याकेट प्राप्त गरेको २४ घण्टा भित्र सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहले बुझाएको लिष्टमा कुनै समस्या देखिए जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानविन गरि वास्तविक पिडितको पहिचान गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यसैगरि बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न ६८ करोड रुपैया निकासा गरेको छ । उक्त रकमले थप पिसिआर मेसिन सहितका अन्य उपकरणहरु खरिद गरिने जनाएको छ। त्यसैगरि बैठकले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ५० लाख रुपैया दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा