घर हिँडेका नागरिकलाई कुनै अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घर फर्किने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल गन्तव्यमा पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले उनीहरुलाई निःशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले घर हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि आदेश दिएको छ । सरकारले घर हिँडेका मजदूरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै हजारौं सर्वसाधारण हिंडेर घर जान बाध्य भएका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई घर पुर्याउनका लागि कुनै वास्ता गरेको छैन । उनीहरु दुई हप्तासम्म लगाएर घर गइरहेका छन् । सोलुखुम्बुबाट समेत हिंडेर मजदूरहरु कैलालीसम्म पुगेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्को महामारी कोभिडभन्दा निकै घातक हुनसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी

अक्सफर्ड–आस्ट्राजेनेका खोपका एक विकासकर्ताले भविष्यका महामारी कोभिड सङ्कटभन्दा निकै घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएकी

बैतडी दुर्घटना अपडेट : मृतकको सङ्ख्या पाँच पुग्यो

बैतडी , बैतडीमा सोमबार साँझ जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको

सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा बढ्नुमा संघीयता कारक

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको

गुण्डागर्दी गरी रकम असुलीको गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गुण्डागर्दी गरी रकम असुल्ने दुई जनालाई