घर हिँडेका नागरिकलाई कुनै अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घर फर्किने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल गन्तव्यमा पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले उनीहरुलाई निःशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले घर हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि आदेश दिएको छ । सरकारले घर हिँडेका मजदूरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै हजारौं सर्वसाधारण हिंडेर घर जान बाध्य भएका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई घर पुर्याउनका लागि कुनै वास्ता गरेको छैन । उनीहरु दुई हप्तासम्म लगाएर घर गइरहेका छन् । सोलुखुम्बुबाट समेत हिंडेर मजदूरहरु कैलालीसम्म पुगेका छन् ।
