घर हिँडेका नागरिकलाई कुनै अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घर फर्किने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल गन्तव्यमा पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले उनीहरुलाई निःशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । सर्वोच्चले घर हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि आदेश दिएको छ । सरकारले घर हिँडेका मजदूरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै हजारौं सर्वसाधारण हिंडेर घर जान बाध्य भएका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई घर पुर्याउनका लागि कुनै वास्ता गरेको छैन । उनीहरु दुई हप्तासम्म लगाएर घर गइरहेका छन् । सोलुखुम्बुबाट समेत हिंडेर मजदूरहरु कैलालीसम्म पुगेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘भष्मासुर र मोहिनीको नृत्य छिटै समापन हुँदैछ, प्रतीक्षा गरौं’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताभन्दा सत्य बलवान हुन्छ भन्ने कुरा कर्णाली

बस र टिपर ठोक्किँदा बाँकेमा पाँच जनाको मृत्यु

नेपालगंज । बाँकेको कोहलपुरमा बस र टिपर आपसमा ठोक्किँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको

ओलीमा राजा ज्ञानेन्द्रको दोस्रो अवतारः वरिष्ठ नेता नेपाल

झापा । नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी

नेपाली महिला टोली पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमालको चुचुरोमा

काठमाडौं । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालमा शुक्रबार  पहिलो पटक