औषधि खरिद प्रक्रियामा मध्यस्तकर्ताको प्रयोग गर्दैनौंः नेपाली सेना



काठमाडौँ । नेपाली सेनाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्य पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आइतबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रिया मार्फत् खरिद गर्न निर्देशन दिएपछि आफूहरुले खरिद प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

खरिद प्रक्रियाका दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठनका मान्यता प्राप्त सामाग्रीहरुमात्र खरिद गरिने, मध्यस्तकर्ताको प्रयोग नगरिने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिने, प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा मूल्य निर्धारण गरिने, यातायातको छुट्टै मूल्य निर्धारण गरिने र समय सीमाभित्र आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

खरिद प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रही पारदर्शी र मितव्ययी ढंगबाट व्यवस्था गर्न सर्वपक्षीय औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने योजना अनुसार कार्य अघि बढाइएको र खरिद गरिने सामग्रीको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको गुणस्तर नियन्त्रण समिति गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

पाण्डेले आफूहरुविरुद्ध भइरहेको आलोचनालाई सेनाले नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको समेत बताए । प्रवक्ता पाण्डेले मुलुकमा समस्या पर्दा सेनाले नागरिकको सहयोग गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत घेराभित्र नागरिकहरुको सुरक्षा पनि रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यका अरू निकाय सरह न्यायाधीशलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले अदालतको आदेशको स्वच्छ टिप्पणी गर्दा न्यायाधीश

नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा

काठमाडौं ।  नेपालका लागि जापानका नवनियुक्त राजदूत तोरु मायदाले जापानले नेपालको विकासमा गर्दै

आयोजक बागमतीलाई पराजित गर्दै संकटालाई सभापति कप फुटबलको उपाधि

काठमाडौं । संकटाले सभापति कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । बिहीबार दशरथ

नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग