सेना गुहार्नु सरकारको विफलता: रवीन्द्र मिश्र

राजनीतिक तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताले गर्दा राज्यका धेरैजसो अङ्गले जनताको नजरमा विश्वसनियता गुमाउँदै गएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै आम नागरिकले शंकाको लाभ दिनुका साथै सरकारलाई यस घढीमा सहयोग गर्दै आएका थिए। तैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकार पूर्णरूपमा विफल भएपछि सेना गुहार्नु राम्रो संकेत होइन।

तर दोष सेनाको होइन। संकटको घढीमा सरकारको आदेश पालना गर्नु उसको कर्तव्य हो। दोष शक्तिशाली तर अकर्मण्य सरकारकै हो। तुलनात्मक विश्वसनीयता र व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न सकेका राज्यका थोरै अङ्ग मध्ये नेपाली सेना पर्दछ। राज्य दोहन र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बदनियतपूर्ण निर्णयले सृजना गरेको संकट झेल्न नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील संस्थालाई ढाल बनाउने सरकारको कदम आपत्तिजनक छ।

२०६९ सालमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेपछि त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व नै तात्कालिन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएको थियो। अहिले बढ्दोरूपमा राज्य असफल हुँदै गएको देखिएको छ। संकट गहिरिँदै र सरकार झन कमजोर अनि अलोकप्रिय हुँदै जाँदा फरक रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोस्।

तसर्थ, नेपाली सेनालाई ढाल बनाउने होइन, समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्छ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिबाट पार पाउन साझा पार्टीले गरेको पूर्ववत् माग, प्रमुख दलहरूको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र विज्ञ समूहको निर्माणमाथि हामी पुन: जोड दिन चाहन्छौँ।

रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: २१ चैत २०७६