उपभोग्य वस्तु सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने



काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लक्षित गरी दैनिक उपभोगका वस्तु सुपथ मूल्यमा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबारे मंगलबार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुपथ मूल्यका पसल खोल्न लागेको जानकारी गराएका हुन् ।

खाद्यान्नको सस्तो पसल निश्चित ठाउँहरुमा खोल्ने तयारी खाद्य व्यवस्था संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको उनले बताए । मोबाइल पसलहरु पनि सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै यसले मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना गर्नबाट रोक्ने जानकारी उनले दिए । उनले ७७ वटै जिल्लामा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कालोबजारी गर्नेलाई कानुन दायरामा ल्याउने काम भइरहेको पनि बताए ।

मन्त्री भट्टले खाद्यान्न, औषधि, ग्यास, पेट्रोलको कुनै अभाव नरहेको भन्दै नेपाल आयल निगमले शनिबार दिउँसो एक बजेसम्म पेट्रोल डिपो खोल्ने जानकारी दिए ।

बैठकले बजारमा दैनिक उपभोग्य समानमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न, आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज बनाउन र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत गूणस्तरीयता कायम गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । त्यस्तै कालोबजारी गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको भन्दै र बजारमा दैनिक उपभोग्य अभाव नहुने गरि प्रचारप्रसार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले खुलेआम कालोबजारी भएपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनी देशहरूलाई खोपको लाइन नमिच्न डब्लुएचओको आग्रह

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले देशहरूलाई आफ्ना निम्ति कोभिड १९ खोपको जोहो गर्नका लागि

कमलपोखरी पुनर्निर्माणका लागि राति चलाइयो डोजर

काठमाडौं । पुरातत्व विभागले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम रोक्न आदेश दिए पनि रातारात डोजर

राष्ट्रकै जिम्मेवारी पाएपछि मानसिकता गरिब र तन्नम् प्रकारको रहनु हुँदैन

जेपी गुप्ता । ‘राजनीतिलाई धेरैले बिभिन्न भाष्यहरू दिएको छ ।..सम्भावनाहरूको खेल।..जहाँ प्रेम र

अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

  काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न