कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसायमा परेको समस्याको सम्बोधन गर्ने सरकारको आश्वासन



काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन व्यवसायमा परेको समस्याको जानकारी दिन पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार व्यवसायीसँगको छलफलमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन व्यवसायमा परेको समस्याको जानकारी सरकारलाई दिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भावनात्मक रुपमा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन व्यवसायमा परेका समस्याहरु पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले यसबाट व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले कोरोनाको त्रासका कारण होटल व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले अहिले बैंक कर्जा करिब एक अर्ब रहेको र होटलको अकुपेन्सी रेट १० प्रतिशतमा झरेकाले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।

उनले व्यवसायीलाई परेको मार सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले हेलिकोप्टर व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेको गुनासो गरे ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डा. धनन्जय रेग्मीले धेरैजसो एयरलाइन्सले उडान रद्ध गरेका टिकटहरु समेत रिफण्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले पर्यटन व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिन अथवा करमा लाग्ने जरिवाना नलगाइदिन पहल गर्न बोर्डलाई आग्रह गरिरहेका बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मिसन प्रमुखहरुलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले विश्वमा रहेका सबै नेपाली मिसनका प्रमुखहरुलाई राष्ट्रिय

खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानका लागि पूर्ण सुरक्षा दिन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घको माग

काठमाडौं ।  वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु क्षेत्रको हवाई उडानमा

सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइनः प्रचण्ड

चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताले प्राप्त गरेको

एनआरएनएले भन्यो-दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान संविधान विपरीत

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा