यस्तो छ प्रदेश दुईले पारित गरेको जनलोकपाल विधेयक



जनकपुरधाम । प्रदेश दुईको प्रदेश सभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक लाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६को नाउँले कार्यन्वयनमा आउनेछ ।

विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्रीस्तरका हुने छन् भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछन् । आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मुख्यमन्त्री देखी प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयकको लागि लामो आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश नं. .२को सरकारले आफैं उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित गरेको छ ।

विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहले गरेको विभाजन

सहिद परिवार, घाइते तथा अंगभंग भएकाहरुको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका घाइते, बेपत्ता, अपांग भएकाहरुको परिचयपत्रको व्यवस्था

निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा चुनौति व्यवस्थापन गर्न आइजिपीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका ११ जनामध्ये १०

नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार नाघ्यो

काठमाडौं । नेपालमा थप २७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य