चीनबाट फर्काइने नेपालीलाई खरिपाटीमा राख्न लागिएको भन्दै स्थानीयवासीको विरोध
भक्तपुर । चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्नका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई वटा भवन खाली गराएको छ ।
प्राधिकरणको दक्षिणतर्फको सबभन्दा तल रहेको प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल भवन खाली गराएको हो । त्यस्तै चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न क्वारेन्टाइनका दुई भवन खाली गराएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खरिपाटीका सहनिर्देशक केशवराज ओलीले जानकारी दिए ।
होस्टलको तल्लो भवनको सम्पूर्ण सामान प्राधिकरणको माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको र वातावरण विभाग भवनको सामान पनि सारिएकोे उनले जानकारी दिए । भवन खाली गराउन होस्टेलमा रहेका बिरामीलाई फर्काइएको र दुवै भवनका सबै सामान झिकेर माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको छ ।
नेपाली सेनाको प्राविधिक, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत टोलीले अध्ययन गरी उक्त ठाउँको छनौट गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित प्राधिकरणमा आइसोलेशन वार्डका रुपमा क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
टोलीले अध्ययनका क्रममा १२४ जनालाई यहाँ राख्न सकिने जानकारी गराउँदै ठाउँ खाली गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सवीन प्रधानलगायत सुरक्षा निकायको टोलीले हिजो शुक्रबार उक्त स्थानको अवस्था र तयारीको बारेमा अवलोकन गरी जानकारी लिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
टोलीले यो ठाउँको छनौट गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीले चीनबाट फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न आइसोलेशन मात्रै भएकाले माथिल्लो भवनमा कर्मचारीले काम गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताउँदै सहनिर्देशक ओलीले सरकारको यो निर्णयसंगै यहाँका कर्मचारीमा त्रास फैलिएको बताए ।
कर्मचारीमा त्रास फैलिएकाले त्यस क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणभित्र अहिले विभिन्न २६ वटा विभाग एवं कार्यालय रहेको र सबै विभाग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।
खरिपाटीमा क्वारेन्टराइन राख्ने सरकारको निर्णयसँगै स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले यो ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्न नदिने भन्दै दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
