सरकारलाई गोकर्ण रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार देखाउन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण देखउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गैरकानूनी रुपमा रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
निवेदनमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजनीतिक सहमतिकासाथ संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रारम्भिक सय दिनमा गरेका कामका आधारमा वर्तमान सरकार

न्यायलयमाथि दबाब दिने रास्वपाको गतिविधिप्रति सत्ता साझेदार दलहरुको असहमति

काठमाडौँ । सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि

मुस्ताङमा दुई विदेशी नागरिकको मृत्यु

    म्याग्दी । मुस्ताङको छुट्टाछुट्टै स्थानमा शुक्रबार एक पर्यटक र एक तीर्थयात्री

सत्ता गठबन्धनको निष्कर्षः सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो, सडकबाट होइन

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नभएको बताएको छ