सरकारलाई गोकर्ण रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार देखाउन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण देखउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गैरकानूनी रुपमा रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
निवेदनमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भूकम्पले भत्किएका ८८ प्रतिशत घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवासमध्ये ८८ प्रतिशतको

अझै १५ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि

  काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको

संसदको रेकर्डबाट ‘डिलिट’ भएको जलहरी प्रकरण कहिले होला जनताको मानसपटलबाट ‘डिलिट’ ?

काठमाडौं । संसदमा एकजना सांसदले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता भएको र छानबिन

गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछि पोखराको रत्नमन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला

पोखरा । पोखराको रत्नमन्दिर गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सोमबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको