भाटभटेनी लगायतका आधा दर्जन कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी लगायतका आधा दर्जन कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्विकार गर्दै न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ ।
त्यस्तै शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँले पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । यी कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले पुस २० गतेदेखि यी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
