‘सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो’
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले ननगरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए ।
उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्मकैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए ।
उनले कुनैपनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्मकैद सम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नुभनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए । उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको गुनासो गरे ।
छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुँदा नियत नै ठिक नभएको स्पस्ट भएको बताए ।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस भित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए ।
विज्ञहरुले राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास विरुद्ध भएको बताए ।
