सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेशीन खरिदमा सात अर्ब भ्रष्टाचारको आशंकामा लेखा समितिले थाल्यो छानविन



काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धि उपकरणमा भ्रष्टाचार गर्न लागेको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा परेको उजुरीको आधारमा विजयप्रकाश मिश्र र सुधिरराज पाण्डेलाई बोलाएर यस विषयमा छानबिन थालेको हो ।

समितिको बैठकमा विज्ञको रुपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । मिश्रले ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो प्रस्ताव गरेर भ्रष्टाचार गर्ने आशंका रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।

‘सम्बन्धित कम्पनीले गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्छ । होल सोलुसनसहितको गर्दा २०० मिलियन युरो पर्छ’, उनले भने, ‘तर सरकारले १७—१८ मिलियन युरोको मेसिन ल्याएर १७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिँदैछ । होल सोलुसन सहित ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १५५ देखि १६० मिलियन युरो सरकारले कस्तो अवस्थामा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा आफै विचार गर्नुहोस् ।’

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषदले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फ्रान्सेली र जर्मनी कम्पनीसँग जीटुजी मोडेलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

सोमबारको बैठकमा समिति सभापतिले जीटुजी मोडेलमा यसअघि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा छानबिन गर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आफूहरू आयोजक नभएको भन्दै एमालेद्वारा महानगरको जरिवानाको पत्र बुझ्न अस्वीकार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको जरिवानाको पत्र बुझ्न नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ ।

उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न

नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् ।

कोप–२९ मा जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भाका सारियो

प्रगति ढकाल, काठमाडौँ । बाकुको अजरबैजानमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुपमहासन्धी