न्यायाधीशले बदनियत गरेको अवस्थामा मात्रै कारबाहीः प्रधानन्यायाधीश राणा



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरुको प्रभाव देखिन थालेको महसुस हुन थालेको बताएका छन् ।

पदभार ग्रहण गरेको एकवर्षको अवधिमा भएका कार्ययोजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतहरुमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरेको अनुगमन र निरीक्षबाट कर्मचारी र विचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत कारवाही गरिएको बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको र सोही वर्ष न्यायाधीशहरुमाथि १४७ थान उजुरी रहेकोमा ६० उजुरु फछ्र्यौट भएका र ८७ बाँकी रहेका उनले बताए ।

राणाले अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक जना जिल्ला न्यायाधीश र एक जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र उच्च तथा जिल्ला अदालतका गरी आठ जनालाई अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको बताए । त्यस्तै एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको बताए ।

गलत फैसला वा सही फैसला गर्यो भन्ने आधारमा कारावाही नहुने तर फैसलाको अवस्थामा न्यायाधीशले गरेका न्यायिक आचरण, गैरन्यायिक व्यवहार, अनियमितता र बदनियत गरेको अवस्थामा मात्रै कारवाही हुने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशतले मुद्धा फछ्र्यौट बढेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृहका लागि  एक खर्ब ९४ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयका लागि  ५८ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब

बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको छ, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको

ब्यूँतियो संसद विकास कोष, आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले संसदीय पूर्वाधार विकास कोष ब्यूँताएको छ । प्रत्येक सांसदलाई आगामी

दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याइने

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र शत्प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने भएको छ ।