सुगौली सन्धिमा प्रयोग भएको नक्सा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धि हुँदा प्रयोग भएको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको इतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नु ।”

त्यस्तै, आदेशमा सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सङ्गठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री वा नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामग्रीहरु सिंहदरबारबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दैै अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र फणीन्द्र नेपालले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सँगै राख्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विप्लव समूह र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ

यसरी हुँदैछ जंगी अड्डामा वर्तमान सुरक्षा वस्तुस्थितिको समीक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाको व्यावसायिकता, लगनशीलता र कर्तव्यबोध भावनाको

नेकपाको आधिकारिकता विवादको यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव

काठमाडौं । पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून

अब केपी ओलीबाट देश अघि बढ्दैनः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा देखिएको तुवाँलो