सिद्धबाबा तीन लाख धरौटीमा रिहा



इटहरी । सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी तीन लाख धरौटीमा सोमबार रिहा भएका छन् । आफ्नै एक अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबालाई धरौटीमा रिहा गरिएको हो ।

उनको मुद्दा जिल्ला अदालत इनरुवा सुनसरीमा दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत सुनसरीका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले उनलाई तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले जानकारी दिए। सिद्धबाबाको मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि न्यायाधीश बीचमा गोला हानिएपछि मुद्दा मुख्य न्यायाधीश उप्रेतीको बेञ्चमा परेको थियो ।

काठमाडौँबाट चतराधाममा रहेको सिद्धबाबा भनिने गिरीको आश्रममा पुगेकी एक महिला अनुयायीले गत कात्तिक ४ गते आफूलाई करणी गरेको भन्दै सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजूरी दर्ता गराएकी थिइन् ।

सिद्धबाबा गिरीको विरुद्धमा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएपछि मुटुमा समस्या देखिएको भन्दै अभियोग लागेका सिद्धबाबा विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होमको सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका थिए । भर्ना भएकै बेला सिद्धबाबा गिरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद शर्माको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीको टोलीले मङ्सिर १६ मा पक्राउ गरेको थियो ।

यसैबीच सिद्धबाबा धरौटीमा रिहा भएसँगै उनका समर्थकले जिल्ला अदालत इनरुवा सुनसरी अगाडि खुशियाली मनाएका थिए । उनको समर्थनमा आएका अनुयायीले सिद्धबाबा गिरी रिहा भएसँगै खुशीयाली बनाएका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

कैलालीका सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

कैलाली । कैलाली जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई