साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै होः संचारमन्त्री



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् । बास्कोटाले प्रश्न थियो, ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उनले बताए ।

बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने बताए ।

फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोड भन्दा बढी कर तिरेको बताए ।

त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उनले बताए । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उनले बताए । समितिले विधेयक नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच आइतबार पारित गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नुवाकोटमा स्नानको क्रममा बगेर तीर्थयात्री बेपत्ता

नुवाकोट । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाँउपालिका–६ मा अवस्थित प्रसिद्ध दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गर्नुपूर्व

झापामा कैदी फरार घटना छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन

झापा ।  करणी मुद्दामा पक्राउ परेका कैदी फरार भएसँगै झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला

चाडपर्वको समयमा कुनै पनि आपराधिक घटना हुन नदिन भरपर्दो सुरक्षा रणनीति तय गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आसन्न चाडपर्वहरूको समयमा कुनै पनि आपराधिक

उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटर मुद्दाको फैसालाविरुद्ध सरकारद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता

काठमाडौँ । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा