गोकर्ण रिसोर्टसँगको सम्झौताबाट राज्यलाई चार अर्बभन्दा बढी फाइदा हुने नेपाल ट्रष्टको दाबी



काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई करिब चार अर्ब ३२ करोड लाभ प्राप्त हुने जनाएको छ ।

ट्रष्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालीसँग पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा सरकारको मङ्सिर २३ को निर्णयले २५ वर्षका लागि भाडा अवधि थप गरिएको हो ।

ट्रष्टले सो क्षेत्रमा मौजुदा दुई हजार ७९२ रोपनी जग्गामा १८ होलको गल्फ कोर्स, १०० शयन कक्ष, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट सञ्चालनका लागि सो कम्पनीले लगानी वृद्धि गरी नयाँ संरचना बनाउन लागेकाले अवधि हुँदै सम्झौता नवीकरण गरिएको जाकारी दिएको छ ।

कम्पनीले पुरानो सम्झौताको पाँच वर्ष आठ महिनाअगावै २९ करोड लगानी गरी ४८ शयन कक्ष, ४०० अट्ने सम्मेलन कक्ष र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सो कम्पनीमा विगतमा विदेशी लगानी रहेकामा २०६७ पछि नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७५) को दफा ५ (३ख) अनुसार अवधि तोकी भाडामा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संहार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले प्रस्ताव प्रस्तावमा बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा क्रमशः भाडावृद्धि हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले सोको कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै नआउने उल्लेख गरे ।

उनले थप अवधिका लागि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा प्राप्त हुने अप्रत्यक्ष करबापत तीन अर्ब नौ करोड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लाभ हुने दाबी गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सर्वोच्चद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । शुक्रबार

नौ महिनाको अवधिमा चितवन प्रहरीमा सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन

    चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सात

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको

सहकारीका समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण