एमसिसी सम्झौताका शर्त अहिले हेरफेर हुँदैन, यसै अधिवेशनबाट पारित हुन्छः परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको बिकल्प नभएको जिकिर गरे । यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनले दाबी गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेकाले यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम नहुने बताए । उनले भने,‘तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैँ आशङ्का गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन ।’
उनले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे । उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले एमसिसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन् । समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले सङ्घर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
