तल्लो तहका कर्मचारी करारमा लिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरुको माग



काठमाडौं । सांसदहरुले बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरी एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बदमासी गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही नगरी सरुवा गर्ने प्रचलन हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद रेखा शर्माले बदमासी गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद पम्फा भुसालले विधेयकमा सरकारले स्पष्टिकरण लिन सक्ने, बढ्ुवा रोक्ने र निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरुले परराष्ट्र सेवामा रहेका कर्मचारीहरु राजदूत बनेर जाँदा ठाउँ खाली हुने तर अर्को कर्मचारी दरबन्दी गर्न नमिल्ने समस्या रहेकाले विधेयकमा त्यस सम्बन्धी उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरु राजदूत बनेर जाँदा मन्त्रालयमा दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सांसदहरुले तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले ठुलो पदमा रहनेले राज्यको सबै सेवा सुविधा पाउने तर तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले कुनैपनि सेवा सुविधा नपाउने खालको विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने बताएका हुन् । सांसदहरुले लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले तल्लो तह मुख्य काम नहुने र पुरै समय कार्यालयमा बस्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
युट्युब हेरेरै उद्यमी

बझाङ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई धेरैले गलतरूपमा टिप्पणी गर्छन् । केहीे सूचनाको माध्यम

मलेसियाका गृहमन्त्री काठमाडौंमा

काठमाडौं । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल तीनदिने

माग सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई दिन कुर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । बिहीबार बसेको

पुष्कर गौतमलाई दिइएको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र युद्धका बेला ओखलढुङ्गाको तारकेराबारीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा