प्रधानमन्त्री स्वयंको पहल र संलग्नतामा उच्चतहको नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता पुष्टि भयोः साझा पार्टी



प्रधानमन्त्री स्वयंको पहल र संलग्नतामा उच्चतहको नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता पुष्टि हुने राज्यदोहनका समाचारप्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

पछिल्लो पटक राज्यदोहनको ‘आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनि क्यापिटलिजम)’ नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्ट र दरबार मार्गस्थित सम्पत्ति प्रकरणमा घिनलाग्दो तवरले प्रकट भएको छ। यी प्रकरणमा देखिएको सरकारको हदैसम्मको भ्रष्ट रवैयाको साझा पार्टी कडा विरोध गर्दछ र सो निर्णयको खारेजीको माग गर्दछ।

राज्यदोहन र भ्रष्टाचारका घटनाप्रति मिडिया र आमनागरिकको विरोधको स्वर कसरी बन्द गर्ने भन्नेमा पनि सरकार उद्यत देखिन्छ। मिडिया र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका निर्माणाधिन कानुन तथा गुप्तचर निकायलाई अदालतको अनुमति बिना नै नागरिकका नीजि संवाद रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान सरकारको यो घातक प्रवृत्तिको कडिको रुपमा साझा पार्टीले बुझेको छ।

वास्तवमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको राज्यसंचालनको अभ्यास भित्र ‘आसेपासे-पुँजीवाद’ र ‘अनुदार लोकतन्त्र (ईलिबरल डिमोक्रसी)’ को बिषाक्त र राष्ट्रघाति तस्विर स्पष्टसँग देखिंदै छ। सरकारको यो घातक प्रवृत्तिको साझा पार्टी कडा भर्त्सना गर्दछ।

पछिल्लो आमचुनावको जनमतले शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रतिपक्ष बनायो। शक्तिशाली जनमतको सरकारले लामो राजनीतिक संक्रमणले निम्त्याएको भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गरी सुशासन र विकासको बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउने आम नेपालीको अपेक्षा थियो। तर सरकारको प्राथमिकता जनताको यस्तो अपेक्षा सम्बोधन गर्ने भन्दा राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी आफ्ना आसेपासेलाई पोस्नेमा रह्यो।

यो तहको नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि संसदबाट ऐन संसोधनको विधयक नै पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष र संसदमा उपस्थित अन्य दलको मौनता पनि आफैंमा रहस्यको बिषय बनेको छ।

व्यवस्था र राष्ट्रको भविष्य नै धरापमा पार्न सक्ने सरकारको यो घातक प्रवृत्तिको बेलैमा सशक्त विरोध गर्दै सुशासन र लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि एकजुट हुन साझा पार्टी संपूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, उद्योगी-व्यवसायी लगायत आम नागरिकमा हार्दिक आह्वान गर्दछ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: ०४ पुष २०७६

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा