अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
सांसदहरुले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
सांसदहरुले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताइन् ।
