नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई बढी शुल्क नलिन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजनका लागि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बोलाएर नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

संस्थानसमेतले बढी शुल्क लिएको आवाज उठेको थियो । सैनिक मेडिकल कलेजको शिक्षण शुल्क र शैक्षिक अवस्थाबारे चासो लिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए तत्काल समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र प्रधानसेनापति थापाले सरकारले निर्देशनलाई आफूहरुले पालना गर्दै आएको जवाफ दिनुभएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले आठ वर्षदेखि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा एक सय विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ । सो संस्थानले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन सरकारी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई पटक पटक आग्रह गर्दै विद्यार्थीसँग जर्बजस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

यसबारे नेपाल सरकार र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबीच यही मङ्सिर ११ गते भएको सहमतिमा बढी शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख थियो । विद्यार्थी सङ्गठनले चिकित्सा शिक्षा महँङ्गो भएको र कलेजहरुले मनोमानी शुल्क लिएको भनी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
११ एयरलाइन्स कम्पनीले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

  काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ एयरलाइन्सले हवाई

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुने भएको

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको भाडामा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

  काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन

उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो निस्सा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसला