सरोकारवाला निकायसँग छलफलनै नगरी सरकारले किन विधेयक ल्याउने ?



काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौंमा  फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहीनता विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शर्माले न्याय सम्पादनका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि विवाद समाधान नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संसोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि १० महिन देखि केही नभएको बताए ।

अध्यक्ष शर्माले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याउने,कानून संसोधन गर्ने कार्यले संशय पैदा भएको बताए । उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक आउँछ सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठी सम्बन्धी विधेयक आउँछ सरोकारवाला बिरोधमा उत्रनुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संसोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?’

मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारीले मात्र यो अवस्था आएको भन्दै उनले निरन्तर वकालत गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २०५२ साल यता बेपत्ता पारिएका साथै हत्या गरिएका पत्रकारहरुको कानुनी उपचार र न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार २०५२ साल यता २८ जना पत्रकारको हत्या र ५ जना पत्रकार बेपत्ता भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नारी दिवसको सकस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पश्चिमाहरूले हरेक विषयवस्तुलाई “वाद“मा परिणित गर्छन् । उनीहरूले नारीहरूको

विदेशी झोलेतन्त्र देशका लागि अभिसाप हो

भरत दाहाल । दशथरी एनजिओ र विदेशी दूतावासका शर्तहरु राखेर बनाईएको संविधान र

रिचार्ज काठमाडौँ सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘रिचार्ज काठमाडौँ, सञ्चालन कार्यविधि–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । महानगरपालिकाका

सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे