सर्वोच्च अदालतले एनसेलको १८ अर्ब कर घटायो, २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पुर्णपाठमा सो रकम तिनुपर्ने उल्लेख छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पर्यटकको रोजाइमा पर्दै पटिहानी

भरतपुर । वन्यजन्तु अवलोकनका लागि आउने पर्यटकका लागि चितवन उत्कृष्ट गन्तव्य हो ।

राहदानी विभागको टोली पोर्चुगलमा

लिस्वन । युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा प्रदान गर्नका लागि राहदानी

आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सरकार विस्तार गर्ने भएका छन् ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन