सर्वोच्च अदालतले एनसेलको १८ अर्ब कर घटायो, २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पुर्णपाठमा सो रकम तिनुपर्ने उल्लेख छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विदेशिएका श्रमिकको हितका लागि सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउँछः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितका

एनआरएनएका अग्रजहरुले समस्याको निकास निकाली विधिपूर्वक प्रक्रियामा लैजानुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा हाल देखापरेको विवाद समाधानका

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

नागरिक लगानी कोषले दियो सहभागीलाई एक अर्ब ५२ करोड प्रतिफल

काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषले बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रममा सहभागीलाई एक अर्ब