सर्वोच्च अदालतले एनसेलको १८ अर्ब कर घटायो, २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पुर्णपाठमा सो रकम तिनुपर्ने उल्लेख छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिममा नयाँ ट्वीष्ट, एकीकृत समाजवादीद्वारा लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता

एक रुपैयाँ बचतबाट बन्यो आठ करोडको पुँजी

  तनहुँ । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्ला तर एक रुपैयाँ बचतले  आठ करोडको

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र कानुनी शासनका मुद्दामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छः महामन्त्री थापा

    सुदूरपश्चिम ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विकास र सुशासन पार्टीको

महालेखापरीक्षकमा तोयम रायाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन

  काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले महालेखापरीक्षकमा सिफारिस भएका तोयम रायालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन