सर्वोच्च अदालतले एनसेलको १८ अर्ब कर घटायो, २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पुर्णपाठमा सो रकम तिनुपर्ने उल्लेख छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
घर बनाइदिने प्रलोभनमा गरिब परिवारको लाखौँ ठगी

लुम्बिनी । रूपन्देहीको लुम्बिनी र मर्चवार क्षेत्रमा केही गरिब परिवार योजनाबद्ध तरिकाले ठगिएका

हेटौँडा सिमेन्ट उत्पादन हुन एकसाता लाग्ने

हेटौंडा । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको विद्युतीय उपकरणको मर्मतसम्हार गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न अझै

मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न प्रचण्ड र ओलीलाई महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा

दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे )नेकपा एकीकृत