सर्वोच्च अदालतले एनसेलको १८ अर्ब कर घटायो, २१ अर्ब १० करोड तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलाको पुर्णपाठमा सो रकम तिनुपर्ने उल्लेख छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारमा

जुम्लामा जोडियो विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ । नेपाल

मध्यविन्दु नगरपालिकाको राजस्व भुक्तानी अब अनलाइनबाट

नवलपुर । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी शुरु गरेको छ । मध्यविन्दु–१५

सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा