सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले शुक्रबार फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्शालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई समावेश गरिएको नक्शा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपालको भ–ूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

वर्तमान नक्शामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्”, भनिएको भए पनि सो अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन

त्रिभुवन विमानस्थलमा थाइ स्माइल र श्रीलंकन एयरले उडान भर्ने

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने

आगामी निर्वाचनका लागि सरकारसँग आयोगले माग्यो विद्युतीय मतदान मेशीन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र

लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ प्रतिशत रोपाइँ

लुम्बिनी । किसानले धान रोप्ने समयमा प्रर्याप्त मल नपाउँदा र समयमा वर्षा नहुनाले