सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले शुक्रबार फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्शालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई समावेश गरिएको नक्शा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपालको भ–ूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर छ ।
वर्तमान नक्शामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्”, भनिएको भए पनि सो अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू–भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको बताइएको छ ।
