सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने संसदीय समितिको निर्णय



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको छ । हरेक वर्ष ६/६ महिनाका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियमलाई सन् २०२१ देखि पूर्णरुपमा लागू गरिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय संसदीय समितिले गरेको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर अहिले ५८ वर्ष छ । संसदीय समितिले नेपाली नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

अब यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य डिला संग्रौलाले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको जानकारी दिइन् । सरकारी सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको अवकाश उमेर हद साठी रहेकोले एकरुपता ल्याउन साठी पुर्याइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवामा पनि अवकाशको उमेर हद पनि ६० वर्ष छ । लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न पहिले नै सुझाव दिएको थियो ।

समितिको निर्णयमा वि.सं. २०१८ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरु ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाशमा जानेछन् । त्यसैगरि वि.सं. २०१९ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरुले ५९ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाश पाउनेछन् ।

त्यसपछि वि.सं. २०२१ जन्म मिति भएका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुरा भएपछि अब अवकाश पाउनेछन् । समितिले लोकसेवा आयोगले समेत दिएको सुझावका आधारमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय लिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १,३८१ डलर, सार्वजनिक ऋण भार ६३ हजार ३१० रुपैयाँ

काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको भागमा सार्वजनिक ऋणको भार ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड पुग्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग

काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित