सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने संसदीय समितिको निर्णय
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको छ । हरेक वर्ष ६/६ महिनाका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियमलाई सन् २०२१ देखि पूर्णरुपमा लागू गरिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय संसदीय समितिले गरेको हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर अहिले ५८ वर्ष छ । संसदीय समितिले नेपाली नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
अब यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य डिला संग्रौलाले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको जानकारी दिइन् । सरकारी सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको अवकाश उमेर हद साठी रहेकोले एकरुपता ल्याउन साठी पुर्याइएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवामा पनि अवकाशको उमेर हद पनि ६० वर्ष छ । लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न पहिले नै सुझाव दिएको थियो ।
समितिको निर्णयमा वि.सं. २०१८ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरु ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाशमा जानेछन् । त्यसैगरि वि.सं. २०१९ मा जन्म मिति भएका कर्मचारीहरुले ५९ वर्ष ६ महिना उमेर पुरा भएपछि अवकाश पाउनेछन् ।
त्यसपछि वि.सं. २०२१ जन्म मिति भएका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुरा भएपछि अब अवकाश पाउनेछन् । समितिले लोकसेवा आयोगले समेत दिएको सुझावका आधारमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय लिएको हो ।
