उपप्रधानमन्त्री पोखरेलद्वारा पर्यावरण जोगाउन विकसित मुलुकको ध्यानाकर्षण



काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण साना राष्ट्रले चुनौतीको सामना गर्नुपरेकाले पर्यावरण जोगाउन विकसित र औद्योगिक मुलुकले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

चीनको राजधानी बेइजिङमा जारी नवौँ बेइजिङ स्याङ्सन फोरमको साना र मध्यम मुलुकका साझा स्वार्थ र सुरक्षाका विषयको सत्रमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै आफ्नो तर्फबाट कुनै कमजोरी नहुँदा पनि नेपालले भोग्नुपरिरहेका जलवायु परिवर्तनका समस्याबारे विकसित र औद्योगिक मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशील पर्यावरणबारे सबैमा सचेतना बढाउन र जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा पारस्परिक सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्न नेपालले सन् २०२० को अप्रिलमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेकाले त्यसका लागि आमन्त्रण गरे ।

कुनै एक ठाउँको गरीबी सबै ठाउँको सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वका लागि चुनौती भएकाले विकसित मुलुकले आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि कम विकसित मुलुकको विकासमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

एक दशक लामो द्वन्द्वलाई आफ्नै मौलिक शान्ति प्रक्रियाबाट हल गरी नेपाल भर्खरै गणतान्त्रिक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम भएको जनाउँदै उनले वर्तमान सरकारको ध्यान अब आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई प्रवद्र्धधन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको बताए ।

‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोचअनुसार वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणात्मक सुधारलाई रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वका १४ मध्ये १० उच्च हिमशृंखला भएको, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि तथा कला र संस्कृतिमा धनी देश नेपालले आगामी सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन लागेकाले त्यसमा पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वका ६८ देशका ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधिले भाग लिएको फोरमको उद्घाटन सत्रमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले शुभकामना मन्तव्यमार्फत चीन विश्व शान्ति, स्थायित्व र मानवजातिको संयुक्त समृद्धिको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब सरकारी सेवा ‘नागरिक एप’मा

काठमाडौं । के तपाईँ सरकारी सेवा लिनुपर्दा अहिले पनि आवश्यक कागजात बोकेर कुनै

सर्वोच्चले भन्यो- प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशबीच भेट भएको भन्ने खबर निराधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनास्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी

भारतले भन्यो-सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ

काठमाडौं । सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ ।