लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खोकनामा चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा भएको चोरी

फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सु ब्रिजम्यानको ‘द सीक्यू एज’ नेपालमा सार्वजनिक

काठमाडौं । सु ब्रिजम्यानद्वारा लिखित ‘द सीक्यू एज’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौंमा

तनहुँको बन्दीपुरमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवकको मृत्यु

तनहुँ । तनहुँको बन्दीपुर–२ बट्टारस्थित सुलेरहमा आज पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवाको

मच्छिम डाँडामा निर्मित ‘भ्युस्टेसन’ पर्यटकको रोजाइमा

म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ मच्छिममा निर्मित ‘भ्युस्टेसन’ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको