लोपोन्मुख जाति, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री भट्टराई



काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले लोपोन्मुख जाति, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सबै भाषा, जाति र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सरकारले संवैधानिक अंगहरुकै व्यवस्था गरेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले सबै भाषा, संस्कृतिहरुको खोज, अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको स्थापना गर्नु परेको बताए । भट्टराईले सरकारले नयाँ पुस्तालाई समेत हाम्रा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरु हस्तान्तरण गर्ने गरी भाषा आयोग, महिला आयोग, मधेशी आयोग र विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको गठन गरी त्यसको खोज र अनुसन्धानको कामलाई निरन्तरता दिईरहेको बताए ।

‘अझै पनि कतिपय जातिहरुको पहिचान हुन बाँकि होला, कतिपय हाम्रा भाषाहरु लोप हुन लागेका होलान,’ मन्त्री भट्टराईको भनाई थियो, ‘तिनीहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व सरकारको हो । ’

त्यस अवसरमा मन्त्री भट्टराईले जनस्तरबाट स्थापना गरिएका संघ, संस्थाहरुले पनि नेपालको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले नेपालको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लोप हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पनि संरक्षण हुने गरी ‘सांस्कृतिक नीति’ बनाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भेरी अस्पताल पुनः उत्कृष्ट

बाँके । मुलुकमा रहेका सङ्घीय अस्पतालमध्ये न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल

ट्रेडोस डब्ल्युएचओको महानिर्देशकमा पुनः निर्वाचित

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को महानिर्देशकमा डा. ट्रेडोस अधानोम गेब्रेयसस पुनः निर्वाचित

अमेरिकाबाट नेपाल फर्काइयो पाँच वटा ऐतिहासिक मूर्ति

काठमाडौं । अमेरिकाबाट नेपाल फर्काइएका पाँच वटा ऐतिहासिक मूर्ति काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाललाई

सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने सरकारको नीति, कहिले पूरा होला ?

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको तीन आर्थिक वर्ष नाघे पनि सामाजिक