मुस्ताङको ऐतिहासिक स्थल लोमन्थाङको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण



स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुस्ताङको ऐतिहासिक स्थल लोमन्थाङको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट निकासा गरी विशेष पहल गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लोमन्थाङको ७ सय वर्ष पुरानो राजदरबार, तीनवटा पुराना गुम्बा तथा विश्वमै नभएको बाटोले बनेको सानो ऐतिहासिक शहरको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन स्थानीय सरकारको बजेटबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै उनीहरुले केन्द्र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

लोमन्थाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष हिमजिङ दोर्जे विष्टले विश्व सम्पदा सूची भित्र रहेको लोमन्थाङको संरक्षण केन्द्र सरकारबाट नै गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले तिब्बती पात्रो अनुसार बनेका गुम्बाहरु, माटोले बनेको शहर र त्यस भित्रको ७ सय बर्ष पुरानो राजदरबारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सके पर्यटक प्रवद्र्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

म्याग्दी घर भई लोमन्थाङमा स्थानीय गाईडको रुपमा काम गर्दे आएका ताल श्रीपालीले जिल्लामा भएको सडक पुर्वाधार निर्माण संगै पैदल मार्गको विस्तार हुन नसकेकाले पर्यटकहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।

नयाँ बाटोमा पैदल यात्रीका लागि छुट्टै ट्रयाक नहुनु, पर्यटकहरुसंग आएका गाईडलाई स्थानीय बाटो थाहा नहुनु लगायतले पर्यटकहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

समुद्री सतहदेखि ३ हजार ८ सय मिटर उचाईमा अवस्थित मुस्ताङको लोमन्थाङ अनौठो भूवनोट, लोमन्थाङ बजार, मुस्ताङ्गी राजदरबार, गुक्बा र कला संस्कृतिको लागि राष्ट्रिय साथै अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रख्यात छ ।

नेपालको अन्य स्थानको भन्दा विल्कुल फरक भूवनोट, प्राधिन कला संस्कृति , मानववस्तीका गुफा र पर्खालले घेरेको शहर लोमन्थाङको विशेषण हो । हिमाली सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको ऐतिहासिक थलो लोमन्थाङ माटोको शहरको रुपमा पनि विश्वले चिन्दै आएको छ ।

पर्खाल भित्रको शहरको रुपमा परिचित लोमन्थाङ क्षेत्र भ्रमणका लागि सरकारले सन् १९९२ देखि मात्रै विदेशीका लागि खुल्ला गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
११ एयरलाइन्स कम्पनीले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

  काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ एयरलाइन्सले हवाई

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुने भएको

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको भाडामा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

  काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन

उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो निस्सा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसला