भूपरिवेष्ठित देशलाई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री
न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूपरिवेष्टित देशलाई अधिक विकास सहायता मात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताएका छन् ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशको अठारौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई बिहीबार न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त राबहष्ट्रसङ्घीय पद्धति भूपरिवेष्टित देशको सहयोगका लागि महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र भएको बताए ।
भूपरिवेष्टित देशका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र अल्प विकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापु राष्ट्रका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि कातोवा युटोकामनुले निर्वाह गरेको भूमिकाको उनले खुलेर प्रशंसा गरे ।
विकटता, भूमिबद्धता, भौगोलिक एकाकीपनबाट भूपरिवेष्टित देशहरूले धेरै चुनौती झेल्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले विश्व व्यापार सञ्जालमा समाहित हुन पनि कठिन भएको बताए ।
अन्य देशको तुलनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधारको अधिक अभाव रहेको तथा जल, स्थल र नभमार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल बढाउन उत्तिकै कठिन भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले भौगोलिक विकटताले उनीहरूका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै क्षय भएको बताए ।
भिएना कार्यक्रम तालीका (भिपीओए) को मस्यौदा घोषणापत्रले भूपरिवेष्ठित देशलाई सतहमार्गबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि पारवहन मार्गका छिमेकी, विकासका साझेदार, सरोकारवाला र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्य सङ्घसङगठनबीच दिगो तथा प्रभावकारी साझेदारी अपरिहार्य भएको बताए ।
भिपीओएले कम लागतमा समुद्रसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट फर्कने कार्यकुशल एवं निर्वाध पहुँचमा जोड दिएको बताउँदै उनले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भविष्य रुपान्तरणका निम्ति भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधार बन्नुपर्ने मान्यता राख्ने बताए ।
