ओज घटाउँदै राष्ट्रपति
सुरेश आचार्य ।
राष्ट्रपति विधादेवीले राष्ट्रपतिको संस्थालाई सबैको साझा र सर्वमान्य संस्था बनाउन सक्नुभएन, त्यो पदको गरीमा कायम राख्नसक्नु भएन भन्ने बहुसंख्यक आवाज सुनिएको छ । अव राष्ट्रपति एकताको प्रतिक हो कि होइन वा उनको भूमिका निष्पक्ष र सही छ कि छैन ? त्यो “टेष्ट” (परीक्षण) गर्ने विधि छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्तो राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दवाव सिर्जना गर्नका लागि संवैधानिक परीक्षण गर्ने विधि चालु संविधानमै व्यवस्थित छ, त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार संघीय संसदका सदस्यहरूमा निहीत रहेको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई स्वभाविक रूपमा लिने विश्वव्यापी प्रचलन छ ! संविधानको प्रावधान अनुसार:
१) राष्ट्रपतिले हिजो अप्रत्यासित रूपमा अन्त्य गरेको संसदको अधिवेशन पुनः डाक्न १.४ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले धारा ९३ को (३) अनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया तत्काल अघि बढाएर बैठक चालु गरेर राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दवाव सिर्जना गर्न सक्छन् ।
२) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिका विरूद्ध प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् !
३) राजनीतिक कदमका रूपमा राष्ट्रपतिलाई पहिले दिएको समर्थन संघीय सदनका एक तिहाई संसद सदस्यले फिर्ता गरिएको “सार्वजनिक घोषणा” गर्न सक्छन्, जुन संवैधानिक प्रावधान नरहे पनि राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दवाव सिर्जना गर्न काफी हुनेछ ।
