सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन नीतिगत विषयमा गहन छलफल, निर्णय र हस्तक्षेप हुनुपर्दछ
विष्णु रिजाल ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको सरकार हुन्छ । सरकारले कुनै कुरा बाध्यतावश वा हतारमा अघि सारेमा जनस्तरमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गर्दछ । चर्चामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपाको चालू स्थायी कमिटी बैठकले यथावस्थामा अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि गुठीसम्बन्धी विधेयक पनि पार्टीमा छलफल भएरै रोकिएको थियो भने आमसञ्चार विधेयक पनि नेकपाका कारण परिमार्जन भएको थियो । गत बैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश पनि जुन द्रूत गतिमा आएको थियो, नेकपाकै कारण त्यही द्रूत गतिमा फिर्ता भएको थियो ।
एमसीसीका बारेमा पनि पार्टीमा व्यापक छलफल हुनेछ र प्रक्रियासम्मत रुपमा निरुपण हुनेछ । पार्टीमा सस्थागत छलफल र निर्णय हुँदा त्यसको स्वामित्व वा दोषको भागीदार सबै नेता र सिंगो पार्टी हुन्छ ।
मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय भएका कारण सरकारका दैनिन्दिनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । तर, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन यी र यस्तै नीतिगत विषयमा भने गहन छलफल, निर्णय र हस्तक्षेप हुनुपर्दछ । किनभने, निर्वाचनमा जनताका सामु सरकार होइन, पार्टी जान्छ ।
