काठमाडौं । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बढुले सो बिषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । मंगलबार नै टुंगो लगाउने तयारीका बसेको बैठकमा बडुले पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेका थिए ।
उनले पार्टीभित्र छलफल गर्न माग गर्दै अर्को बैठकमा यसलाई टुङ्गो लगाउन गरेका थिए । बडुको मागपछि समिति सभापति श्रेष्ठ विधेयकलाई एक दिन पछि सार्न सहमत भएकी थिइन् ।
त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता दिन कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रेम सुवालले अंगिकृत नागरिकता सात बर्ष नभइ १५ बर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै सांसद पम्फा भूषालले नागरिकता बितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ ।

प्रतिक्रिया